Delhi government ev policy : दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का यह मास्टर प्लान

Delhi government ev policy : वर्तमान समय में दिल्ली एनसीआर प्रदूषण से पूरी तरह से बेहाल है। हालांकि इसको लेकर दिल्ली सरकार द्वारा अनेक उपाय करवाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर है कि कम ही नहीं हो रहा। अब दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए दूरगामी योजना बनाई है। इसके तहत जो नई योजना सरकार लेकर आ रही है, वह लोगों की जेब व जीवनशैली दोनों पर असर डालेगी। इसके तहत सरकार नई इलेक्ट्रोनिक वाहन पालिसी लेकर आ रही है।

दिल्ली सरकार द्वारा इस परियोजना के तहत जो नीति अपनाई गई है, वह इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति अब कुछ ही दिनों में लागू हो सकती है। जानकारों का मानना है कि यह नीति जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी होने की संभावना है। सरकारी द्वारा लाई जा रही इस इस नई नीति का लक्ष्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करना है। हालांकि इस नीति से सीधे तौर पर आम लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रोत्साहित मिलेगा। इसके लिए सरकार EV पर जबरदस्त सब्सिडी देने जा रही है।

अलग-अलग वाहनों पर सरकार द्वारा अनुदान निर्धािरत किया गया है। इसके तहतर सरकार की योजना है कि EV नीति के तहत यदि कोई व्यक्ति दोपहिया वाहन खरीदता है तो उसको बड़ा आर्थिक लाभ होने जा रहा है। पेट्रोल चालित दोपहिया छोड़कर इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक लेने पर सरकार द्वारा 35000 रुपये से 40000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है। दिल्ली में लाखों दोपहिया वाहन प्रतिदिन चलते हैं। विशेषकर कम दूरी तय करने वालों को सरकार की इस नीति से काफी लाभ होने जा रहा है।

Delhi government ev policy : तिपहिया वाहन और कारों के लिए भी योजना

सरकार की नई EV नीति में केवल निजी वाहन के साथ ही कमर्शियल वाहन थ्री-व्हीलर्स को भी शामिल करते हुए लाभ देने की योजना है। अब दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक आटो और ई-रिक्शा को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा ऐसे लोगों को भी लाभ मिलेगा, जो 20 रुपये लाख तक की पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में शिफ्ट करना चाहते हैं। ऐसे वाहन मालिकों को भी सब्सिडी देने का लाभ दिया जाएगा। सरकार की योजना है कि इससे पेट्रोल व डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण से राहत मिलेबी।

Delhi government ev policy : प्रदूषण घटाने को लेकर Ola-Uber के साथ निजी चलाने की योजना

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले दिनों ही Ola और Uber के साथ भी एक अहम बैठक की है। इस बैठक में दिल्ली-एनसीआर में उनकी निजी बसें चलाने की संभावना को लेकर योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि NCR से दिल्ली आने-जाने वाले लोग यदि टैक्सी या निजी गाड़ियों की बजाय अधिक से अधिक बसों का प्रयोग करें, तो ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में कमी देखी जा सकती है।

Delhi government ev policy : प्रदूषण प्रमाण पत्र पर सख्ती जारी

वहीं दिल्ली सरकार ने वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र (Pollution Under Control) को लेकर कोई राहत नहीं दी है। इस पर सरकार की सख्ती जारी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साफ कर चुकी हैं कि जिन वाहनों के पास मान्य PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट नहीं है, उन पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने भी भी बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अधिक मजबूत करने की योजना है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने DTC बस रूट्स को रैशनलाइज करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि DTC की बसों की पहुंच दिल्ली के हर इलाके और हर गली तक सुनिश्चित हो सके। अब इसके अनुसार ही रूट प्लान किया जा रहा है। लोगों को बेहतर यातायात व्यवस्था मिलने से निजी वाहनों के परिचालन में कमी आएगी। इससे प्रदूषण का स्तर निश्चित रूप से घटेगा।

Delhi government ev policy : नहीं मिल रही राहत

दूसरी ओर सरकार के तमाम प्रयासों के बाद दिल्ली के लोगों को राहत नहीं मिल रही है। हालांकि प्रदूषण का स्तर सुधरा है, लेकिन अभी भी यह गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। बुधवार सुबह साढ़े 8 बजे के आसपास दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में एक्यूआई 350 से अधिक रहा। कुछ जगह यह 300 के आसपास रहा। जो कि अभी भी खराब और गंभीर श्रेणी में आता है।