development in Haryana : हरियाणा में शहरी विकास कार्यों को गति देने की तैयारी

development in Haryana : हरियाणा में सरकार ने शहरी विकास को गति देने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत हरियाणा सरकार द्वारा शहरी विकास को मजबूत करने और राज्य की प्रमुख शहरी संपदाओं में बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रयास किए हैं। इसके तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1700 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों में तेजी लाने की योजना है।

हरियणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को सिविल सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शहरी विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के नागरिकों को विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए गंभीरता से प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में बाहरी विकास कार्यों के लिए ईडीसी फंड से 3000 करोड़ रुपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों को आवंटित करने की घोषणा की थी। बजट घोषणा को अब पूरा करते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने एडीसी फंड के प्रभावी उपयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

development in Haryana : 1500 करोड़ रुपये पहले जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी फंड से विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1500 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा अब विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए कुल 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इसके अलावा गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण को 170 करोड़ रुपये, पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपये, सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण को 80 करोड़ रुपये और हिसार महानगरीय विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों के बारे में बताया कि विभाग ने विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए राज्य के महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 2188 करोड़ रुपये जारी किए हैं। हरियाणा में स्कूलों से

development in Haryana : ड्रापआउट रोकने के लिए होगी जांच

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहा कि प्रगति समीक्षा कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर राज्य भर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2014 में शुरू किया था। इसके तहत सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा अधिकांश विभागों के बड़े-बड़े प्रोजैक्ट की विस्तार से समीक्षा की जाती है। इसके तहत शिक्षा विभाग में ड्रापआउट को रोकने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।

इनमें किसी प्रकार की लापरवाही और कोताही नहीं बरती जाए। इसके साथ ही पीएनडीटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ड्रापआउट के कारणों की भी गहराई से जांच एवं मानिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतड़ी नरेला, मेरठ भिवानी ट्रांसमिशन लाइन व अमृतसर कटरा एक्सप्रैस वे का कार्य हरियाणा में पूरा हो चुका है। दिल्ली कटरा एक्सप्रैस वे का एक्सटेशन युवीआर नरेला दिल्ली से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है।