KCC Loan : पीएम किसान योजना के तहत KCC लोन अब और भी आसान
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Farmer KCC Loan : देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार हर किसान की फार्मर आईडी बना रही है, जो भविष्य में किसानों के काम आने वाली है। डिजिटल की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए किसानों के लिए बनाई जा रही ‘फार्मर रजिस्ट्री’ पीएम-किसान सम्मान निधि की किस्त दिलाने में सहायक होगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाने और उसके नवीनीकरण (Renewal) में भी मील का पत्थर साबित होगी।
भारत सरकार की तैयार की जा रही इस डिजिटल रजिस्ट्री का सबसे बड़ा लाभ KCC धारकों को मिलेगा। अब तक किसानों को KCC लोन के लिए विभिन्न जगहों पर चक्कर काटने और जमीन के दस्तावेज (फर्द/जमाबंदी) जमा करने में ज्यादा टाइम लगता था। किंतु अब बैंकों के पास किसान का पूरा डिजिटल डेटा उपलब्ध होगा, जिससे पेपरलेस लोन बिना किसी लंबी कागजी कार्यवाही के लोन स्वीकृति हो सकेगा।
Farmer KCC Loan : तुरंत वेरिफिकेशन, सही लोन की सीमा
आप सभी सूचित कर दें कि बैंक एक क्लिक पर किसान की जमीन और फसल का रिकॉर्ड देख सकेंगे। इसमें किसान कौन सी फसल उगा रहा है, उसके आधार पर लोन की राशि निर्धारित की जाएगी। वहीं इस रजिस्ट्री को एक ‘यूनिक फार्मर आईडी’ के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाना और डायरेक्ट फायदा पहुंचाना है। फार्मर रजिस्ट्री बनने के बाद किसानों को विशेष लाभ भी मिलेंगे।
Farmer KCC Loan : PM-Kisan की किस्तें आएगी
दरअसल् बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट अकाउंट में आएंगी। नुकसान होने पर बीमा क्लेम का पैसा जल्द और पारदर्शिता के साथ मिलेगा। वही मंडी में अनाज बेचते टाइम अलग से सत्यापन की अनिवार्यता नहीं होगी। बिहार के दरभंगा में किसानों को जमीन की जमाबंदी रसीद पर खाता-खसरा गायब होने, लाभुक और उनके पिता के नाम में कमी होने, पूर्वजों के नाम पर जमीन का रसीद होने और भूमि का दाखिल-खारिज न होने जैसी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।
अभियान चलाकर समस्या को हल करने का प्रयास (Farmer KCC Loan)
भारत सरकार के द्वारा विशेष अभियान चलाकर इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रही है, किंतु जमीनी हकीकत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला रहा है। जोकि सरकार किसानों का डिजिटल पहचान पत्र बनवा रही है। बता दें कि यह किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि योजनाओं का फायदा देने की योजना है। भारत सरकार के मुताबिक इससे सभी योजनाओं तक किसानों की आसान और पारदर्शी तरीके से फायदा मिलेगा।
