8th Pay Commission : लाखों कर्मचारियों की हो जाएगी चांदी

8th Pay Commission : देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार द्वारा बड़ा तोहफा देते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स आफ रेफरेंस को स्वीकृति दे दी है। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन व अन्य लाभ के साथ उनके काम करने की स्थितियों को लेकर समीक्षा करेगा। इस साल दिसंबर महीने में 7 वें वेतन आयोग का समय पूरा हो रहा है। हालांकि 8वें वेतन आयोग का लाभ एक जनवरी 2026 से मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोग द्वारा 18 महीने में रिपोर्ट दी जाएगी। इसके बाद ही आए सुझावों के आधार पर लागू किया जाएगा। (8th Pay Commission) बेशक आयोग की सिफारिशों को आने में समय लगे, लेकिन आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार कर्मचारियों को पूरा लाभ 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। जब भी आयोग की सिफारिश लागू होंगी, इसके बाद 1 जनवरी 2026 से तभी तक के एरियर का लाभ कम्रचारियों को दिया जाएगा।

8th Pay Commission : लागू होने में दो साल का समय

बेशक कमीशन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसका लाभ मिलने में करीब दो साल का समय लग सकता है। पे- कमीशन बनने के बाद यह 18 महीने की समय सीमा के भीतर अनुसंशा प्रस्तुत करेगा। यह अनुसंशा रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी दि जाएगी। (8th Pay Commission) उसी समय आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख निर्धारित होगी। ऐसे में सरकार के इस फैसले का लाभ कर्मचारियों को 2028 तक मिलने की उम्मीद है। इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों के साथ करीब 69 लाख पेंशनर्स को भी सीधा लाभ होगा। (8th Pay Commission) बेशक 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में दो साल का समय लग जाएग, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसका लाभ एक जनवरी 2026 से ही मिलेगा। जब भी आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, उसके बाद बचे हुए समय का एरियर भी एक साथ दिया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों व पेंशनर्स को एक साथ बचत राशि का भी भुगतान किया जाएगा।

8th Pay Commission : हर दस साल बाद होता है वेतन आयोग का गठन

कर्मचारियों के वेतन व अन्य लाभों की समीक्षा के लिए हर दस साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। पिछली बार वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। ऐसे में दस साल का समय इसी साल दिसंबर में पूरा हो रहा है। इसके बावजूद इसका लाभ कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को मिलने में समय लगेगा। इस बार अपनी रिपोर्ट देते समय वेतन आयोग को कई विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। यह सभी शर्तें सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं। (8th Pay Commission) इसके तहत आयोग द्वारा अपनी सिफारिश तय करते समय देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के साथ खजाने पर सिफारिशों से पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखना होगा। आयोग की सिफारिशों में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि विकास कार्यों के लिए सरकार के पास उपयुक्त धन राशि की व्यवस्था बनी रहे। (8th Pay Commission)  इस दौरान आयोग द्वारा जैसे पुरानी पेंशन जैसी योजना का भी आंकलन किया जाएगा, जो गैर अंशदायी है। आयोग की सिफारिशों से राज्यों पर किस प्रकार का आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इसका भी ध्यान रखना होगा। वेतन आयोग लागू होने के बाद राज्यों द्वारा भी इसका लाभ अपने कर्मचारियों को दिया जाता है।

8th Pay Commission : राज्यों पर भी पड़ेगा सीधा असर

दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ मिलने के बाद राज्यों के कर्मचारी भी इसकी मांग करते हैं। इसको लेकर राज्यों द्वारा भी तैयारी की जाती है। (8th Pay Commission) ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले का असर राज्य सरकारों के खजाने पर भी पड़ेगा। हालांकि अभी केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन राज्य सरकारों को भी इसके अनुसार ही तैयारी करनी पड़ेगी। आयोग के लिए इसलिए केंद्र सरकार ने इस प्रकार की शर्त रखी है कि अपनी सिफारिशों में राज्यों का भी ध्यान रखा जाए।