UP News : देश के इस राज्य में हर गांव में बनेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट
सरकार ने की ये व्यवस्था
UP News : केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के तहत अब उत्तर प्रदेश के हर गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। अगर सभी गांवों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हो जाती है तो फिर ऐसा करने वाला यूपी देश का पहला राज्य हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रदेश के हर जिले में एक हजार से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कराने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग के जिम्मे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर गांव में एक यूनिट स्थापित होने के बाद कृषि उपज का तो मूल्य संवर्धन होगा ही, ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 और PM सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का प्रचार भी किया जाएगा और गांवों में जारूकता शिविर लगाए जाएंगे।
UP News : सरकार ने प्राथमिकता पर रखा प्रोजक्ट
उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रोजक्ट को प्राथमिकता पर रखा गया है। सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत प्रोत्साहन दे रही है। इसमें संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी निर्माण पर 35 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) का प्रविधान है, जिसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये है। इसके अलावा यूनिट के विस्तार और मोडिफिकेशन के लिए भी लागत का 35 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। यह करीब एक करोड़ रुपए बैठेगा।
UP News : यूनिट में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर भी मिलेगी सब्सिडी
गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर तो सब्सिडी है ही, इसके अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने पर भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। इसमें 35 प्रतिशत तक लोन आधारित पूंजीगत सब्सिडी मिलती है। हालांकि व्यक्तिगत इकाइयों के लिए प्रति इकाई सीमा अधिकतम 10 लाख रुपये तक है। योजना में स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रारंभिक पूंजी समर्थन भी दिया जाता है। बता दें कि इस समय प्रदेश भर में 75 हजार फूड प्रोसेसिंग यूनिट चल रही हैं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत 428 इकाइयां लगाई जा चुकी हैं।
UP News : सरकार ने तैयार की ये रूप रेखा
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार विभाग इस योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा। गांवों में जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। दीवारों पर सार्वजनिक जगहों पर संदेश लिखे जाएंगे। स्कूलों, आईटीआई, कॉलेजों में शिविर लगाए जाएंगे। पंचायत स्तर पर कार्यक्रम होंगे। अपर मुख्य सचिव बीएल मीना उद्यानप एवं खाद्य प्रसंस्करण के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, विभाग इसके लिए काम कर रहा है।
