Haryana news : हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी का महाऑपरेशन, ड्रोन करेगा हर घर का डिजिटल सत्यापन
हरियाणा डायरी, चंडीगढ़, 16 मई।
Haryana news : हरियाणा सरकार प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए प्रदेश में बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत नगर निकाय एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एक हाईटेक मास्टर प्लान तैयार किया है। योजना के तहत ड्रोन सर्वे, डिजिटल मैपिंग और आधुनिक तकनीक की मदद से शहरों की प्रॉपर्टियों की दोबारा से वेरिफिकेशन की जाएगी, ताकि लोगों को प्रॉपर्टी आईडी में आ रही परेशानियों से राहत मिल सके।
हरियाणा निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश में लाखों लोगों की प्रॉपर्टी आईडी में नाम, क्षेत्रफल, मालिकाना हक, नक्शे और टैक्स संबंधी कई तरह की त्रुटियां सामने आई हैं। इन्हें ठीक करने के लिए सरकार अब तकनीकी आधार पर व्यापक सर्वे कराने जा रही है।
यूं तो प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में शहरी क्षेत्रों की प्रॉपर्टियों का डिजिटल सर्वे कराकर प्रॉपर्टी आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए निजी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शुरुआती चरण में करीब 42.7 लाख प्रॉपर्टियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया, लेकिन बाद में जांच में बड़ी संख्या में त्रुटियां सामने आईं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल करीब 49.97 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई गईं, जिनमें से लगभग 8 लाख आईडी में गंभीर खामियां पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि करीब 85 प्रतिशत शिकायतें गलत मैपिंग, क्षेत्रफल में अंतर, मालिकाना विवरण और टैक्स असेसमेंट से जुड़ी हैं।
Haryana news : ड्रोन तकनीक से होगा नया सर्वे
प्रदेश सरकार अब प्रॉपर्टियों का दोबारा सर्वे कराने की तैयारी में है। इसके लिए ड्रोन कैमरों और डिजिटल मैपिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक संपत्ति की लोकेशन, क्षेत्रफल और वास्तविक स्थिति का आधुनिक तकनीक से मिलान किया जाएगा। इससे नक्शों और रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी तथा विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
Haryana news : प्रॉपर्टी आईडी वेरिफिकेशन की तीन स्तर पर होगी जांच
सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी सुधार प्रक्रिया को तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई है इसमें पहला चरण पुराने रिकॉर्ड और मौजूदा स्थिति का मिलान का होगा तो दूसरा चरण ड्रोन सर्वे और डिजिटल मैपिंग के जरिए सत्यापन का होगा। इसके बाद तीसरा व फाइनल चरण आपत्तियों और शिकायतों का समाधान कर अंतिम रिकॉर्ड तैयार करना होगा।
Haryana news : लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्ट्री, नक्शा पास कराने और बैंक लोन जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही लोगों को बार-बार नगर निकाय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निकाय मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सही और त्रुटिरहित प्रॉपर्टी रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो और शहरी प्रशासन अधिक व्यवस्थित बन सके।
