Zirakpur-Panchkula Bypass : जीरकपुर- पंचकूला बाईपास के लिए पंजाब सरकार से मिली वन विभाग की मंजूरी

Zirakpur-Panchkula Bypass : जीरकपुर-पंचकूला के बीच बनने वाले करीब 19 किलोमीटर लंबे बाईपास को बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक बाधा दूर हुई है। इससे बाईपास के निर्माण का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस बाईपास के निर्माण पर 1878 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चंडीगढ़ कोई बपाईपास करते हुए यह सड़क जीरकपुर को पंचकूला से जोड़ेगी।

इसको लेकर पंजाब सरकार ने की स्टेज -2 फारेस्ट क्लीयरेंस में मामला अकटा हुआ था। यह हाईवे बाईपास 6 लेन का बनेगा। पिछले सप्ताह ही पंजाब के वन सचिव ने स्टेज-2 फारेस्ट क्लीयरेंस की सिफारिश करते हुए परियोजना की फाइल वन मंत्री को भेजी है। यह परियोजना लंबे समय से लटकी हुई है। इस मंजूरी के बाद फाइल केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को भेजी जाएगी। इससे NHAI को टेंडर आवंटन और निर्माण कार्य शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। ट्राइसिटी क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में यह परियोजना काफी अहम मानी जा रही है।

Zirakpur-Panchkula Bypass : 8 महीने पहले मिली थी मंजूरी

इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी आन इकोनामिक अफेयर्स (CCEA) द्वारा 8 महीने पहले मंजूरी मिली थी। इसके बाद भी पंजाब वन विभाग की ओर से इसको क्लीयरेंस नहीं मिल रही थी। पिछले दो सप्ताह से फाइल पंजाब के वन सचिव के पास थी। ऐसे में इस परियोजना में हो रही देरी पर प्रश्न भी उठ रहे थे।

अब इस फाइल को पंजाब के वन मंत्री की औपचारिक मंजूरी मिलनी है। इसके बाद परियोजना का अगला चरण शुरू हो जाएगा। यह मंजूरी मिलने के बाद भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को भी राहत मिली है। क्योंकि वन विभाग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण परियाजना के लिए नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (NHAI) को भी टेंडर के लिए 6 बार तारीख बढ़ानी पड़ी है। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि वन विभाग की सभी शर्तें और आपत्तियाें को पहले ही पूरा किया जा चुका है।

Zirakpur-Panchkula Bypass : ट्राइसिटी को मिलेगी राहत

यह परियोजना चंडीगढ़-पंचकूला व मोहाला ट्राइसिटी के लिए काफी अहम है। इसके तहत कुल 19.2 किलोमीटर लंबा यह छह लेन का बाइपास बनाया जाना है। हालांकि एक दशक पहले इसका प्रस्ताव तैयार हुआ था। 5 साल पहले भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया। इस परियोजना के तहत 6.195 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन और कुछ फ्लाईओवर- अंडरपास, पुल के साथ एक रेलवे ओवरब्रिज भी बनाया जाना है। फिलहाल सड़कों पर वाहनों की भीड़ होने के कारण ट्राइसिटी जाम से जूझती है। इस परियोजना से लोगों को राहत मिलेगी।