Delhi EV Policy : बंद होंगी पेट्रोल की गाड़ियां इस राज्य में बनी नई ई-वाहन पॉलिसी, प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद

Delhi EV Policy : आज के समय में वाहनों से होने वाला प्रदूषण काफी महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा भी इलेक्ट्रिक वाहनों बढ़ावा देने के लिए खास योजनाएं शुरू की गई है। इसी कड़ी अब देश की राजधानी दिल्ली में भी नई EV Policy का ड्राफ्ट जारी किया गया है। इसके तहत प्रस्ताव है कि धीरे-धीरे पेट्रोल की गाड़ियों को पूरी तरह बंद किया जाएगा। इनकी जगह EV गाड़ियां लेंगी।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए इलेक्ट्रिक व्हीलक पॉलिसी के ड्राफ्ट को EV Policy 2.0 नाम दिया गया है। इससे दिल्ली में प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या को कम करने के साथ-साथ स्वच्छ ट्रांसपोर्ट को विकसित किया जाएगा। फिलहाल इसका ड्राफ्ट दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के EV सेल द्वारा जारी किया गया है। इसको लेकर सरकार द्वारा लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। यह सुझाव 30 दिन तक दिए जा सकते हैं। इसके बाद इस नीति को अंतिम रूप देते हुए जारी किया जाएगा।

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ

यह सही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल से कुछ महंगी हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए रोड टैक्स व पंजीकरण फीस में पूरी छूट देने की योजना बनाई है।पॉलिसी की अवधि में यानी 31 मार्च 2030 तक पंजीकृत होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी।

यानी इसमें 100प्रतिशत की छूट मिल रही है। यह लाभ 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रॉंग हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। हालांकि 30 लाख रुपये से अधिक कीमत की लग्जरी कारों पर छूट नहीं मिलेगी।

बंद होगा पेट्रोल चालित 2 पहिया वाहन का पंजीकरण

दरअसल ईवी को बढ़ाव देने के लिए योजना बनाई गई है कि पेट्रोल वाहनों पर रोक लगे। इसके लिए पेट्रोल गाड़ियों को धीरे-धीरे बंद किया जाना है। सरकार द्वारा इसके लिए सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है। दिल्ली में चल रहे वाहनों में से करीब 67% दोपहिया वाहन हैं।अब नियम यह है कि 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद किया जाएगा। थ्री-व्हीलर की बात की जाए तो यह 1 जनवरी 2027 से इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर अनिवार्य हो जाएगा।

मिलेगी नकद छूट व अन्य सुविधा

सरकार पेट्रोल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बदलने में लोगों को नकद छूट के साथ अन्य सुविधाएं भी देने जा रही है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को नकद छूट तो मिलेगी ही साथ ही चार्जिंग की सुविधा भी मिले जा रही है। क्योंकि सरकार अब दिल्ली में भारी कमर्शियल वाहनों को बदलने की समय सीमा भी तय हो चुकी है। इसके तहत एग्रीगेटर्स के लिए नए पेट्रोल या डीजल वाले टू-व्हीलर और 3.5 टन तक के माल ढुलाई वाले कमर्शियल वाहनों पर रोक लगाई जा चुकी है।

यह नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावि हो चुका है। हालांकि BS-VI टू-व्हीलर को इस साल दिसंबर तक प्रयोग करने की छूट है। इस योजना के तहत BS-VI या उससे पुरानी गाड़ी को कबाड़ दे कर नई गाड़ी लेने पर बोनस का प्रावधान है। इसके तहत दोपहिया वाहन पर 10000, 3 पहिया पर 25000 और N1 ट्रक पर 50000 रुपये का लाभ मिलेगा।

टू-व्हीलर पर 10000 रुपए प्रति kWh की छूट

दरअसल दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर रहती है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द लोगों को ईवी टू-व्हीलर से जोड़ना चाहती है। ऐसे में छूट भी धीर-धीरे अगले 3 साल में कम की जाती रहेगी। फिलहाल 2.25 लाख का दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 10,000 रुपए प्रतिkWh की छूट का प्रावधान है।

हालांकि अधिकतम छूट 30,000 रुपये ही होगी। इस छूट में हर साल कमी आएगी और तीसरे साल में छूट प्रतिkWh महज 3,300 रुपए ही मिलेगी। वहीं अधिकतम छूट भी 30 हजार रुपये से 10000 रुपये ही रह जाएगी।

थ्री-व्हीलर की खरीद पर 50000 रुपये की छूट

इसी प्रकार छूट का लाभ कमर्शियल गाड़ी थ्री-व्हीलर पर भी मिलेगी। इसको भी हर साल घटाया जाएगा। पहले साल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने जा रही है। यह दूसरे साल 40 हजार और तीसरे साल 30 हजार रुपये ही बचेगी। इसी प्रकार यदि कोई N1 कैटेगरी की गाड़ी लेता है तो छूट की राशि 1 लाख रुपये रहेगी। क्योंकि N1 श्रेणी में ऐसे हल्के वाहन आते हैं, जो 3.5 टन से कम वजन वजन उठाते हैं।

इलेक्ट्रिक कार पर पहले 1 लाख खरीदारों के लिए लाभ

इस योजना के तहत यदि इलेक्ट्रिक कारों की बात की जाए तो पहले 1 लाख खरीदारों को लाभ मिलने जा रहा है। इस लाभ के तहत 30 लाख रुपये तक की नई ईवी कार लेने पर स्क्रैपेज इंसेंटिव का लाभ मिलेगा। लाभ लेने के लिए यूजर को दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-VI या उससे पुरानी गाड़ी को स्क्रैपेज सर्टिफिकेट मिलने के 6 महीने के अंदर कबाड़ में देना होगा। इसी प्रकार से ट्रकों को भी लाभ दिया जाएगा।