vb g ram g scheme : मनरेगा मजदूरों को 125 दिन रोजगार की मिलेगी गारंटी

vb g ram g scheme : मजदूरों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए चल रहे मनरेगा के तहत अभी तक 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, लेकिन अब यह गारंटी 100 से दिन से बढ़ कर 125 दिन होने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारी कर ली है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के स्थान पर सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी में है।

सरकार द्वारा इसको लेकर संसद में बिल पेश किया जाएगा। इससे मनरेगा को समाप्त कर नया कानून बनाया जा रहा है। यह कानून ग्रामीण रोजगार के लिए होगा। विधेयक की प्रति लोकसभा के सांसदों को दी गई है। यह नया विधेयक विकसित भारत गारंटी फार रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 के नाम से आएगा। इसको VB-G RAM G (विकसित भारत गारंटी फार रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण) के रूप में पहचान मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस विधेयक का से ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करने में मदद मिलेगी।

vb g ram g scheme: मिलेगी 125 दिनों के रोजगार की गारंटी

संसद में लाए जा रहे विधेकय से हर ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की संवैधानिक गारंटी प्रदान देने की तैयारी है। लोकसभा में इस पर जल्द ही चर्चा होने की संभावना भी जताई जा रही है। नए विधेयक के कानून बनने के बाद उन परिवारों को रोजगार की गारंटी मिलेगी, जिनमें युवा सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। साथ नए विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि काम पूरा होने के एक सप्ताह या 15 दिनों के अंदर पेमेंट सुनिश्चित की जाए। अगर तय समय सीमा के अंदर पेमेंट नहीं होती है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रहेगा।

vb g ram g scheme भाजपा सांसदों के लिए व्हिप जारी

फिलहाल संसद का शीतकालनी सत्र चल रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा व्यापक रूप से तैयारी की गई है। इसको लेकर
भाजपा द्वारा अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। इससे भाजपा के सभी सांसदों को15 से 19 दिसंबर तक लोकसभा में मौजूद रहने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इससे साफ है कि यह विधेयक इसी सत्र के दौरान आ सकता है। यह बिल कानून बनने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का स्थान लेगा। सोमवार को इसके लिए भाजपा ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है।

vb g ram g scheme जानें G RAM G के बारे में यह बातें

यह नया बिल मनरेगा की जगह एक नया कानून बनाने के लिए लाया जा रहा है। यह बिल विकसित भारत गारंटी फार रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के नाम से आएगा। मोदी सरकार इस नए बिल काे विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करने के उद्देश्य से ला रही है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है। वहीं यह नया बिल 100 दिनों की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करता करता है। मनरेगा की शुरूआत 2005 में हुई थी। अब 20 साल बाद केंद्र सरकार इस कानून को बदल कर नया कानून बनाने की तैयारी में है। मनरेगा को लेकर मजदूरों को कई प्रकार की दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। विशेषकर बजट की स्थिति में। ऐसे में माना जा रहा है कि नई योजना में इस प्रकार के सुधार रहेंगे कि मजदूरों को समय पर व आसानी से मजदूरी की राशि उपलब्ध हो सके। मनरेगा देश में रोजगार सृजन के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण रहा है। अब समय के साथ हुए बदलावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसमें बदलावों की शुरू की है। सरकार के इस कानून से मनरेगा को ही नया रूप मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव यही है कि इसमें रोजगार के दिनों की गांरटी 100 से बढ़ कर 125 हो जाएगी। मनरेगा मजदूर भी लंबे समय से रोजगार के दिन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।