SARTHAK PDS : 80 करोड़ लोगों की राशन-व्यवस्था में बदलाव, हर दाने पर डिजिटल नजर
गड़बड़ी पर लगाम
हरियाणा डायरी, नई दिल्ली (SARTHAK PDS) : देशभर के करीब 80 करोड़ राशन लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक मजबूत, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने SARTHAK PDS योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
सरकार ने इस योजना के लिए करीब 25 हजार 530 करोड़ के केंद्रीय बजट को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों तक राशन समय पर पहुंचाना, राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना और सिस्टम में हो रही गड़बड़ियों को कम करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार अब राशन व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक और टेक्नोलॉजी आधारित बनाने की दिशा में तेजी से काम करेगी।
SARTHAK PDS : राशन व्यवस्था में 3 बड़े सुधार
- सरकार अब राज्यों को खाद्यान्न ढुलाई के लिए आर्थिक सहायता देगी। इसके तहत गोदामों से राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाने में आने वाला खर्च कम होगा। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा दूरदराज और ग्रामीण इलाकों को मिलेगा, जहां समय पर राशन पहुंचाना बड़ी चुनौती होता है। इससे गरीब परिवारों को समय पर राशन मिलने की संभावना बढ़ेगी।
2. राशन दुकानों को मिलेगा डिजिटल सपोर्ट
सरकार फेयर प्राइस शॉप यानी राशन दुकानों को भी मजबूत बनाने जा रही है। राशन डीलरों को डिजिटल उपकरण, बेहतर स्टोरेज सुविधाएं और संचालन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके जरिए राशन वितरण प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित बनाया जाएगा। साथ ही राशन डीलरों को आर्थिक राहत भी मिल सकती है। इससे दुकानों पर पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
3. PDS सिस्टम होगा पूरी तरह हाईटेक
सरकार अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मॉर्डनाइज करने जा रही है। इसके तहत ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रैकिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, स्मार्ट डिवाइस और ट्रांसपेरेंसी टूल्स का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। इससे राशन चोरी, फर्जीवाड़ा और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही जरूरतमंद लोगों तक सरकारी अनाज सीधे और सही तरीके से पहुंच सकेगा।
राशन व्यवस्था में वन नेशन-वन राशन कार्ड को भी मिलेगा फायदा
सरकार का लक्ष्य “वन नेशन-वन राशन कार्ड” व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाना है, ताकि कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में आसानी से राशन प्राप्त कर सके। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राशन वितरण सिस्टम पहले से ज्यादा डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनने की उम्मीद है। करोड़ों गरीब परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
