Haryana News : 20 साल पुराना कब्जा अब बनेगा कानूनी हक, CM सैनी की घोषणा, खोला मालिकाना अधिकार का रास्ता
हरियाणा डायरी चंडीगढ़।
Haryana News : हरियाणा सरकार ने उन हजारों, लाखों परिवारों को राहत दी है, जो 20 साल से भी ज्यादा समय से शामलात की जमीन पर मकान बना कर रह रहे थे। सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि जो परिवार 20 साल से शामलात की जमीन पर मकान बना कर रहे हैं, वह 16 जनवरी 2027 से पहले मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। सरकार ने मालिकाना हक के लिए एक और मौका दे दिया है।
सीएम नायब सैनी ने कहा कि पहले एक बार मौका दिया गया था लेकिन उस समय काफी पात्र परिवार दस्तावेज की औपचारिकताओं और अन्य तकनीकी कारणों के चलते निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाए थे। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आवेदन की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। पात्र परिवारों को वर्ष 2004 की कलेक्टर दर के डेढ़ गुना मूल्य के अनुसार भूमि की राशि जमा करवानी होगी, जिसके बाद उन्हें मालिकाना अधिकार प्रदान किए जाएंगे।
Haryana News : सीएम ने दी ये सौगातें
पंचकूला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह को संबोधित करते समय सीएम नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की। इस दौरान सीएम ने 17 जिलों के 179 गांवों की फिरनियों पर स्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं का लोकार्पण किया। करीब 23.21 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर रोशनी और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा 44 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 350 अटल लाइब्रेरियों का भी लोकार्पण किया।
Haryana news : उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को मिला सम्मान
पंचकूला में आयोजित इस जागृत ग्राम पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश की छह ग्राम पंचायतों को विकास, स्वच्छता और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। प्रथम श्रेणी में फतेहाबाद की जांडली कलां पंचायत को 51 लाख रुपये, चरखी दादरी की झिंझर पंचायत को 31 लाख रुपये तथा अंबाला के साहा गांव की पंचायत को 21 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
द्वितीय श्रेणी में फतेहाबाद के जल्लोपुर गांव की पंचायत को 31 लाख रुपये, गदली पंचायत को 21 लाख रुपये और करनाल जिले की मर्दानहेड़ी ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। सीएम सैनी ने बताया कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 2,697 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थियों के खातों में जारी की गई है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हर महीने दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं की किस्त भी रिमोट के जरिए जारी की।
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास, पारदर्शी प्रशासन और जनहितकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सीएम की घोषणा के बाद अब पंचायती विभाग भी सक्रिय हो गया है। जिन परिवारों का 20 साल से शामलाती जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया हुआ है, अब वह परिवार आवेदन करेंगे। हालांकि 16 जनवरी 2027 तक का समय सरकार द्वारा दिया गया है।










