New Road Plan : हरियाणा में हाईवे जैसी होंगी ग्रामीण सड़कें, अब हर रोड होगी 18 फीट चौड़ी

सरकार लाई नया रोड मॉडल

हरियाणा डायरी, चंडीगढ़ (New Road Plan) : हरियाणा में ग्रामीण सड़कों के अब दिन फिरने वाले हैं। लिंक रास्ते हों या पीएम ग्रामीण सड़क योजना वाले रोड हों, सभी को 18 फीट चौड़ा किया जाएगा। जी हां, अब ग्रामीण सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 18 फीट करने का सरकार का प्लान है।

इसके तहत लंबे समय से टूटी, अधूरी और विभागों के बीच फंसी ग्रामीण सड़कों की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार अब व्यापक रोड रिफॉर्म प्लान पर काम कर रही है। इस योजना के तहत गांवों की कई प्रमुख सड़कों का जिम्मा लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंपे जाने पर गंभीर मंथन चल रहा है।

सरकार का मानना है कि अलग-अलग विभागों में बंटी जिम्मेदारी के कारण ग्रामीण सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता। कई गांवों में एक ही सड़क का कुछ हिस्सा हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के पास होता है, जबकि बाकी हिस्सा पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है। इसी वजह से सड़कें वर्षों तक अधूरी पड़ी रहती हैं और ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है।

New Road Plan : गांवों की सड़क व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद ग्रामीण सड़क नेटवर्क में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

नई योजना के तहत पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाली 5 करम तक की ग्रामीण सड़कों को कम से कम 18 फीट चौड़ा बनाया जाएगा। इससे गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सड़कें अधिक सुरक्षित बन सकेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाए ताकि किसानों, विद्यार्थियों और आम लोगों को सीधा लाभ मिल सके।

New Road Plan : विभागों की खींचतान से रुकते रहे काम

ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है कि सड़क निर्माण की जिम्मेदारी अलग-अलग विभागों में बंटी हुई है। कई बार एक विभाग अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर देता है, लेकिन दूसरे विभाग के हिस्से का काम शुरू नहीं होता। परिणामस्वरूप सड़कें अधूरी रह जाती हैं और बरसात के मौसम में हालात और खराब हो जाते हैं।

बजट मंजूरी, टेंडर प्रक्रिया और फाइलों की लंबी दौड़ के कारण ग्रामीणों को वर्षों तक खराब सड़कों का सामना करना पड़ता है। कई गांवों में चमचमाती सड़क कुछ दूरी बाद ही टूटी पटरियों में बदल जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

New Road Plan : किसानों और ग्रामीणों को मिलेगा सीधा फायदा

यदि यह योजना लागू होती है तो किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट लागत कम होगी और विकास परियोजनाओं की पहुंच गांवों तक तेज़ी से हो सकेगी।

सरकार का मानना है कि सड़क निर्माण, मरम्मत और रखरखाव का पूरा सिस्टम एक ही विभाग के अधीन आने से जवाबदेही बढ़ेगी और काम की गति भी तेज होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सकेगी।

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